टीचर ट्रांसफर की नई व्यवस्था पर पसोपेश

अफसरशाही ने हरियाणा की तर्ज पर बनाया मसौदा, फैसला सरकार के हाथ

शिमला— शिक्षक तबादलों के मामले में जयराम सरकार घिरती जा रही है। आनन-फानन में प्रदेश सरकार ने इसकी रूपरेखा तो बना दी है, लेकिन विपक्ष के दबाव के चलते किसी भी तरह के फैसले से इनकार किया है। ऐसे में अब अफसरशाही पसोपेश में है, जिसने कुछ दिन में ही हरियाणा की तर्ज पर यहां शिक्षक तबादलों के लिए नए एक्ट का मसौदा तैयार कर दिया है। बताया जाता है कि हरियाणा की तर्ज यहां तबादलों के लिए एक्ट का प्रारूप बना दिया गया है और शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। वहां से मुख्यमंत्री को जाएगा और इस पर विस्तार से चर्चा के बाद कानून विभाग की राय भी इसमें ली जाएगी। ऐसे में फिलहाल तो यह लागू नहीं होने वाला। परेशानी यह है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधानसभा के भीतर किसी भी तरह के एक्ट लाने या पालिसी बनाए जाने से साफ इनकार किया है, लेकिन सचिवालय स्तर पर एक्ट का प्रारूप बन चुका है। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि फिलहाल सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ नजर आया है। विपक्ष के सभी विधायकों ने खुलकर सदन के भीतर ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध किया है, जिसके बाद मामला ठंडे बस्ते में है, परंतु अफसरों ने कई दिनों की मेहनत कर जो ड्राफ्ट बनाया है, अब उसका क्या होगा। तबादलों के लिए यदि हरियाणा की तर्ज पर एक्ट बनाया जाता है तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाएगा, जिस पर भी तेजी के साथ काम चल रहा है। इसमें खुद व खुद सभी तरह की व्यवस्थाएं होंगी, जिसके चलते फिर तबादलों के लिए मंत्रियों या सरकार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

सुझाए जा रहे उपाय

कई दूसरे भाजपा शासित राज्यों ने हरियाणा की तर्ज पर ही तबादलों के लिए व्यवस्था बनाई है, जिससे हिमाचल जुड़ेगा या फिर अछूता रहेगा, यह समय बताएगा। बताया जाता है कि तबादलों के लिए नए एक्ट से प्रभावित होने वाले सभी स्टेक होल्डरों से भी शिक्षा विभाग की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कहीं यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा विपक्ष के हाथ न लग जाए, इससे बचने के उपाय सुझाए जा रहे हैं।

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