हिमाचल की सड़कों को 172 करोड़

नाबार्ड ने 48 परियोजनाओं के लिए मंजूर किया पैसा, गांवों के मार्गों का होगा विस्तार

शिमला— नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने हिमाचल को सड़कों के लिए 172 करोड़ की राशि मंजूर की है। यह राशि 48 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है। नाबार्ड से यह राशि मंजूर होने से राज्य के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का विस्तार होगा। हिमाचल में सड़कों के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 172.68 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया है। राज्य के लोक निर्माण विभाग ने इस बारे में कुछ समय पहले प्रदेश सरकार के माध्यम से एक प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा था। यह प्रस्ताव नाबार्ड ने मंजूर कर लिया है। नाबार्ड की ओर से इस बारे में हिमाचल सरकार को लिखित मंजूरी दी गई है। नाबार्ड की ओर से मंजूर कुल 172.68 करोड़ 48 परियोजनाओं के लिए दी गई है। इनमें से 160.80 करोड़ रुपए 45 सड़क परियोजनाओं के लिए मंजूर किए गए हैं, जबकि 11.88 करोड़ रुपए तीन पुलों के लिए स्वीकृत हुए हैं। हिमाचल के लिए वित्त वर्ष में यह पहला पैकेज मिला है। इस धनराशि से राज्य के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा और कई को अपग्रेड किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेंगी। नाबार्ड पहले भी हिमाचल को सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि मंजूर करता रहा है। कई साल से हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार के लिए नाबार्ड हिमाचल को उपलब्ध करोड़ों का धन मंजूर कर चुका है।

कितनी परियोजनाएं मंजूर

नाबार्ड की ओर से वित्तीय वर्ष 1996-97 से 2010-11 तक हिमाचल के लिए 1842.41 करोड़ की 1020 परियोजनाएं मंजूर की गईं। साल 2011-12 में 273.62 करोड़ के 109 प्रोजेक्ट, साल 2012-13 में 278.50 करोड़ के 81 प्रोजेक्ट मंजूर हुए। साल 2013-14 में नाबार्ड के तहत 244.83 करोड़ के 75 सड़क प्रोजेक्ट, साल 2014-15 में 256 करोड़ के 80, साल 2015-16 में 385.61 करोड़ के 107 सड़क प्रोजेक्ट नाबार्ड ने मंजूर किए। साल 2016-17 के लिए नाबार्ड ने 250.42 करोड़ रुपए की राशि 53 परियोजनाओं के लिए जारी की थी। साल 2017-18 में नाबार्ड की ओर से 326 करोड़ की 84 परियोजनाएं मंजूर की गई थी, जिनमें 73 सड़कें और 11 पुल शामिल थे। अब इस साल 172.68 करोड़ का पहला पैकेज मंजूर किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड की ओर से और भी सड़क पैकज ग्रामीण इलाकों के लिए हिमाचल को मंजूर किए जाएंगे।

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