अध्यापकों की डेपुटेशन कैंसिल

शिमला — राज्य के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के डेपुटेशन को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि जो शिक्षक तबादले के बाद डेपुटेशन पर दूसरे स्कूलों से सेवारत हैं और जहां शिक्षकों का तबादला किया गया है, वहां पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह डेपुटेशन पर रहने वाले शिक्षकों का वेतन भी रुक सकता है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों का तबादला करने के बाद भी वे डेपुटेशन पर डटे रहते हैं, जिस वजह से जिन ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में काफी समय से शिक्षकों के पद खाली हैं, वे खाली ही रह जाते हैं। शिक्षकों के डेपुटेशन के रिवाज को खत्म करने के लिए ही शिक्षा विभाग ने इस बार यह रास्ता अपनाया है। हालांकि राज्य के हजारों शिक्षकों को सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा है। वहीं सरकार के आदेशों को न मानने वाले शिक्षकों को नौकरी से भी हाथ धोने पड़ सकते है। सूत्रों के अनुसार राज्य में हजारों ऐसे शिक्षक हैं, जो तबादला होने के बाद भी डेपुटेशन पर डटे हुए हैं। सरकार से मिले आदेशों के बाद अब शिक्षकों को वेतन भी उसी स्कूल से जारी होगा, जहां उनका तबादला होगा। राज्य सरकार ने इस बारे में शिक्षा विभाग को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। हजारों की तादाद पर डेपुटेशन पर डटे शिक्षकों की सूची सरकार के पास पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट की फटकार के बाद शिक्षा सचिव ने शिक्षकों की कमी को लेकर यह कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के खिलाफ भी यह बड़ा फैसला सरकार का है। बता दें कि सरकार ने इस साल शिक्षकों के 4000 पद भरने का दावा किया है। इससे पहले स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर अब सरकार ने डेपुटेशन रद्द करने का बड़ा निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग में कई ऐसे मामले हैं, जहां पर शिक्षक तबादला होने बाद या तो छुट्टी पर चले गए हैं तो वहीं कुछ शिक्षक दूसरे जिले के स्कूल में डेपुटेशन पर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों के डेपुटेशन पर जाने से कई सरकारी स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई पर बूरा प्रभाव पड़ रहा है। डेपुटेशन पर डटे शिक्षकों का रिकार्ड मांगा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में राज्य सरकार ने डेपुटेशन पर डटे शिक्षकों का ब्यौरा शिक्षा विभाग से मांगा है। सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं कि इस माह के अंत तक डेपुटेशन पर दूसरे स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों की रिपोर्ट नए तरीके से तैयार कर भेजी जाए।

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