चंडीगढ़ — विभिन्न अनाजों और सब्जियों के बीजों की जीनोम एडिटिंग के बाद अब ह्यूमन जीनोम की एडिटिंग की जा रही है। शुरुआती स्तर पर चूहों की ब्लाइंडनेस खत्म करने से लेकर ऑटिज्म के लक्षण तक खत्म करने में सफलता मिल रही है। हालांकि इनकी स्टडी अभी काफी शुरुआती स्तर पर है लेकिन ये भविष्य में
हरियाणा वाणिज्य मंत्री ने कहा, एक अरब डालर से होगा बिजनेस पार्क का निर्माण चंडीगढ़— हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने गुरुवार को कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार के शासन में लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और वह जल्द ही लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और बिजनेस पार्क नीति भी
पंचकूला— कालका की विधायक लतिका शर्मा ने जिला के अंतर्गत पडने वाले गांव कर्णपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। लतिका शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्त्रम के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से सीधे तौर पर
मास्टर प्लान तैयार, अब तय नियमों पर ही चलेगा कारोबार धर्मशाला— देश-विदेश के पर्यटकों का बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाले हिमाचल में अब पर्यटन के नाम पर लूट नहीं होगी। राज्य में अब तय नियमों पर ही पर्यटन कारोबार चलाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत होटल, रेस्तरां, टेंट, जिप लाइन, पैराग्लाइडिगं
शिमला — एचपीयू एमकॉम के लिए प्रवेश परीक्षा अब 29 जुलाई को होगी। प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए रद्द की गई एमकॉम कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा दोबारा करवाने की तिथि तय कर दी है। इससे पहले 23 मई को ली गई एमकॉम की प्रवेश परीक्षा धांधली के आरोपों के चलते रद्द कर
शिमला — स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार तथा उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस में अपने अस्तित्व को लेकर अंतर्कलह चल रही है। गुरुवार को जारी बयान में दोनों मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी के कार्यक्रमों में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह की नारेबाजी हो रही
विधिक सेवाएं प्राधिकरण दो हजार स्कूलों के साथ चलाएगा कार्यक्रम शिमला— राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों व वन विभाग के साथ मिलकर वनीकरण कर रहा है। प्राधिकरण द्वारा स्कूली बच्चों, वन विभाग और अन्य के साथ मिलकर पिछले साल दिसंबर तक 11.10 लाख पौध लगाए जा चुके थे। इस
शिमला— औद्योगीकरण के नाम पर सरकारी भूमि हड़पने के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने ऐसी औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने उद्योग लगाने ले लिए राज्य सरकार से जमीन ली थी और राज्य और केंद्र सरकार
शिमला — अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए ट्रांसफर एक्ट बनाने तथा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद किया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों के बच्चों में किसी भी तरह की हीन भावना का न होने के लिए सरकारी छात्रों की वर्दी को नवोदय और कान्वेंट स्कूलों की तर्ज पर लागू किया जाए। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और
भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष घनश्याम ने दिलाया भरोसा हमीरपुर— प्रदेश में जब-जब भाजपा की सरकार बनी है, तब-तब मुलाजिमों के हक में फैसले लिए गए हैं। 2007 से 2012 तक जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो करोड़ों के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को सरकार ने दिए। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस ने जिन मुलाजिमों के
