एक नजर

बिजली बोर्ड कर्मियों की बैठक 17 को

शिमला – बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या में कमी को लेकर बनाई गई कमेटियों और प्रबंधन के मंसूबों को भांपते हुए विरोध भी शुरू हो गया है। राज्य विद्युत बोर्ड इंप्लाईज यूनियन ने इसका विरोध किया है और अपनी रणनीति बनाने के लिए यूनियन ने 17 दिसंबर को ऊना के बढ़ेरा नंगल में बैठक रखी है। यूनियन के अनुसार एक तरफ केंद्र सरकार बिजली कानून 2003 में संशोधन कर बोर्ड को तोड़ने की सोच रखती है तो दूसरी ओर राज्य सरकार कमेटियों का गठन कर कर्मचारियों की संख्या को कम करने में जुटी है। यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि वर्तमान अध्यक्ष पहले वित्त सचिव थे और उस दौरान भी उन्होंने बोर्ड कर्मचारियों की कई श्रेणियों को नुकसान पहुंचाया है। उनके वेतनमान में कई तरह की विसंगतियां उन्हीं के कारण हुई हैं। उन्होंने ऐलान किया कि बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता है तो यूनियन इसका कड़ा विरोध करेगी और वह किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है।

कंडक्टरों की आउटसोर्सिंग से खफा

शिमला – हिमाचल पथ परिवहन निगम में परिचालकों की आउटसोर्स पर भर्ती के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे है। अब परिवहन कर्मचारी महासंघ ने आउटसोर्सिंग का विरोध किया है। परिवहन कर्मचारी महासंघ ने सरकार से निगम में आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग उठाई है। परिवहन कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उमेश शर्मा ने हैरानी जताई है कि परिवहन निगम की 70 प्रतिशत आय परिचालकों द्वारा एकत्रित की जाती है और अब इसी आय के मुख्य स्रोत को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, जिसकी संगठन ने  निंदा की है। इसके अतिरिक्त महासंघ ने परिवहन निगम के चालकों-परिचलकों के देय भत्ते, पीस मील कर्मचरियों के लिए नीति बनाने, पेंशनर के देय भत्तों, 2016 की हड़ताल के दौरान रोकी गई कर्मचारी नेताओं के वेतन की अदायगी के लिए एक समान नीति बनाने, निगम कर्मचरियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने और कर्मशालाओं की स्थिति में सुधार करने की मांग उठाई है।

कोर्ट का फैसला लागू कर दिलाएं राहत

कांगड़ा – अनुबंध लेक्चरर, जो 2003 से पहले सरकारी सेवा में थे, के हित में सुप्रीम कोर्ट का पेंशन संबंधी फैसला शीघ्र लागू किया जाए। यह मांग हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ के प्रदेश प्रधान केसर सिंह ठाकुर, राज्य महासचिव संजीव ठाकुर व प्रांतीय प्रेस सचिव राजन शर्मा ने सरकार से की है। प्रांतीय प्रेस सचिव राजन शर्मा ने बताया कि वर्ष 2003 से पूर्व 10 वर्षों से भी अधिक सेवाएं देने के बाद नियमित हुए थे, उनके हित में सुप्रीम कोर्ट का पेंशन संबंधी निर्णय आया है, जिसको शीघ्र लागू किया जाए। संघ के प्रदेश प्रधान केसर सिंह ठाकुर, प्रांतीय प्रेस सचिव राजन शर्मा, महासचिव संजीव ठाकुर, उपाध्यक्ष विकास रतन, कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन मार्कंडेय, विनोद बनियाल, जीवन मोदगिल, लोकेंद्र, राजपाल ठाकुर, संजीव पराशर, सुशील पुंडीर, दीप खन्ना, नरेश ठाकुर, राजेश बरवाल और सभी जिलों के प्रधानों ने सरकार से आग्रह किया है कि पुरानी पेंशन प्रणाली को शीघ्र लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि स्कूल लेक्चरर संघ का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र सरकार को दोबारा ज्ञापन सौंपेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने जांचा नेरचौक मेडिकल कालेज

मंडी – स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार रविवार सुबह लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज नेरचौक के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कालेज में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। हालांकि मेडिकल कालेज में ओपीडी अक्तूबर में ही शुरू हुई है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के दिशा-निर्देश भी दिए।

मनमोहन सोलन युवा इंटक के जिलाध्यक्ष

सोलन – कसौली में युवा इंटक द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा इंटक के प्रदेशाध्यक्ष राहुल तनवर ने की। बैठक में युवा प्रदेश अध्यक्ष के  समक्ष सर्वसहमति के साथ कसौली के मनमोहन कंवर को युवा इंटक सोलन का जिलाध्यक्ष चुना गया। मनमोहन कंवर कसौली छावनी के पूर्व छावनी उपाध्यक्ष रह चुके हैं और पिछले कई सालों से कांग्रेस के साथ सक्रिय रूप से जुडे़ हुए है। इस दौरान रूप राणा, युवा इंटक अध्यक्ष कसौली रोहित शांडिल, कसौली ब्लॉक के वरिष्ठ अध्यक्ष हेमंत सिंह, कसौली छावनी पार्षद राजीव भारती, विक्की गौड़, सौभाग्य सिंगला, हरीश भारद्वाज, संजय सेठी, मनोज कुमार, शिव सिंह, सुनील तनवर, चमन कश्यप, राहुल शर्मा, पवन गिल, गौरव गुप्ता, अनुज तोमर आदि अन्य मौजूद रहे।

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