लालटेन से रोशन होंगे कामगारों के घर

By: Feb 10th, 2020 12:02 am

बिना बिजली वाले आशियानों के लिए श्रमिकों को तोहफा देगी सरकार, कामगार कल्याण बोर्ड ने हिमऊर्जा को भेजी डिमांड

शिमला-प्रदेश सरकार कामगारों को लालटेन उपलब्ध करवाएगा। जिन कामगारों के घरों में बिजली नहीं है, उन्हें रोशनी के लिए लालटेन दिए जाएंगे, ताकि वे भी अपने आशियाने रोशन कर सकें। कामगारों को लालटेन देने की योजना के तहत भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने अपनी डिमांड हिमऊर्जा को भेजी है। क्योंकि हिमऊर्जा ही सरकारी एजेंसी है, लिहाजा वही इस तरह का सामान उपलब्ध करवाती है। क्योंकि सरकारी योजना के तहत ये लालटेन दिए जाने हैं, लिहाजा निजी कंपनियों से इसकी खरीद की जाएगी। इसके लिए हिमऊर्जा ने निजी कंपनियों के लिए टेंडर लगाया है। इसमें जो भी सबसे कम राशि पर सरकार को लालटेन उपलब्ध करवाएगा, उसे काम सौंपा जाएगा। बताया जाता है कि कामगारों के लिए दस हजार लालटेन की डिमांड की गई है। कामगार कल्याण बोर्ड प्रदेश के दस हजार कामगारों को लालटेन देगा, जिनके घर इससे रोशन हो सकें। इससे पहले भी बोर्ड जरूरत का सामान देता है। कभी वॉशिंग मशीन, कभी साइकिल, तो कभी अन्य जरूरी सामान कामगारों को दिया जाता रहा है। अबकी बार लालटेन दिए जाएंगे और ये ऐसे होंगे, जो सौर ऊर्जा से चार्ज हो सकेंगे। इन्हें बिजली की जरूरत नहीं होगी। सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाले लालटेन कामगारों के घरों को रोशन करेंगे। हिमऊर्जा इसी महीने निजी कंपनियों से इन्हें खरीदेगा और कामगार बोर्ड को इसे दे दिया जाएगा। संभावना है कि मार्च में कामगारों को ये लालटेन मिलने शुरू हो जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस तरह की घोषणा की थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। इस पर जो भी खर्च होगा, उतनी राशि हिमऊर्जा को दी जाएगी, जो तय की जाने वाली निजी कंपनी को पैसा देगा।

 जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी खरीद रहे लाइट्स

हिमऊर्जा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में सोलर लाइट्स की भी खरीद कर रहा है, जहां सोलर लाइट्स लगाकर इन जनजातीय क्षेत्रों को रोशन किया जाएगा। इस काम के लिए भी बिडिंग करने को कहा गया है, जिस पर भी इन दिनों काम चल रहा है। सौर ऊर्जा से जुड़े कई दूसरे काम भी सरकार ने हिमऊर्जा को सौंप रखे हैं, जो प्रदेश में ऐसी एजेंसियों को साथ जोड़ रहा है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर सकें। सौर ऊर्जा से बिजली की बचत होती है और प्रदेश को इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है।


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