गाडिय़ों के चालान पर आग बबूला

By: Jan 3rd, 2022 12:01 am

देवभूमि क्षत्रिय संगठन-सवर्ण मोर्चा ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आयोग तय करने को आवाज

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नाहन

पंजाब की तर्ज पर हिमाचल सरकार अविलंब प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन की प्रक्रिया अमल में लाए और धर्मशाला में संगठन के कार्यकर्ताओं के वाहनों के जो चालान किए हैं, वे रद्द किए जाएं। यह मांग देवभूमि क्षत्रिय संगठन व देवभूमि सवर्ण मोर्चा ने की है। सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर व देवभूमि सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में सवण्र आयोग का गठन कर दिया है, उसी तरह हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन को लेकर तुरंत मंत्रिमंडल में निर्णय लें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समानता की बात करते हैं, मगर प्रदेश में हितों की लड़ाई लडऩे वालों पर जयराम सरकार प्रताडऩा करती है।

देवभूमि क्षत्रिय संगठन व देवभूमि सवर्ण मोर्चा के द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी प्रवास के दौरान हजारों बसें भारी भीड़ एकत्रित करने के लिए सवारियों को लेकर मंडी पहुंची हुई थी, परंतु उन बसों के चालान नहीं किए गए, जबकि देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ताओं के धर्मशाला में हजारों रुपए के चालान उनके वाहनों के कांगड़ा पुलिस द्वारा किए गए। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री से मांग रखे जाने के बावजूद सवर्ण समाज के चालान रद्द नहीं किए गए, तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि धर्मशाला आने वाली बसों के चालान माफ कर दिए जाएंगे। देवभूमि सवर्ण समाज के राज्य अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि अभी तक उन बसों के चालान वापस नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार तीन महीने के अंदर सामान्य वर्ग आयोग का गठन नहीं करती है, तो 68 विधानसभा क्षेत्रों में केसरिया लहरा दिया जाएगा।

छेड़ेंगे बड़ा आंदोलन

देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर बसों के चालान वापस नहीं लिए गए, तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। यही नहीं, संबंधित क्षेत्रों के आरटीओ और विधायकों का घेराव किया जाएगा।


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