HP Election 2022 : क्या आपने अपना वोट डाल दिया

पोस्टल बैलेट से धीमी वोटिंग से बढ़ी चुनाव आयोग की टेंशन, कर्मचारियों को जारी किया रिमाइंडर

राोहित शर्मा — शिमला

हिमाचल प्रदेश में पोस्टल बैलेट के माध्यम से हो रही वोटिंग की धीमी प्रक्रिया ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के साथ-साथ चुनाव आयोग की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। धीमी मतदान प्रक्रिया को देखते हुए चुनाव आयोग ने कर्मचारियों के लिए रिमाइंडर जारी किया है। कर्मचारियों से अपील की गई हैं कि वे जल्द से जल्द अपना पोस्टल बैलेट संबंधित आरओ के पास जमा करवा दें, ताकि वह मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। ऐसे में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर अब एक मुहिम शुरू की हैं। इसमें पोस्टल बैलेट वाले कर्मचारियों को वोट डालने के लिए अपील की जा रही हैं। ‘क्या आपने अपना वोट डाल दिया’ नाम से सोशल मीडिया पर पोस्टर भी शेयर किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने चुनावी डयूटी में तैनात कर्मचारियों के साथ सर्विस वोटर को मिलाकर कुल 127287 लोगों को पोस्टल बैलेट जारी किए हैं। इनमें से 56044 प्रतिशत वोट चुनाव आयोग को मिल चुके हैं, बाकी कर्मचारियों के वोट अभी मिलने बाकी हैं।

चुनाव आयोग के पास अभी तक सिर्फ 44 प्रतिशत कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट ही प्राप्त हुए हैं, जबकि 56 प्रतिशत कर्मचारियों के वोट मिलना बाकी है। इनमें भी चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की वोटिंग जहां 60 फीसदी से अधिक हो गई हैं, तो वहीं सर्विस वोटर, जिनमें फौजी, पुलिस फोर्स में तैनात कर्मचारी और विदेशों में सेवाएं दे रहे कर्मचारी हैं, का मतदान अभी तक 30 फीसदी तक भी नहीं पहुंच सका है। दोनों श्रेणियों में करीब 61 हजार कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट चुनाव आयोग को मिलना अभी बाकी हैं। हिमाचल में कर्मचारियों को प्रदान किए गए पोस्ट बैलेट आठ दिसंबर की सुबह आठ बजे तक पोस्टल बैलेट आरओ ऑफिस में पहुंच जाने चाहिएं, ताकि मतगणना के दौरान उन मतों की गिनती भी की जा सके। अगर इसके बाद किसी भी कर्मचारियों का पोस्टल बैलेट आरओ ऑफिस तक पहुचता हैं, तो फिर उसकी गिनती नहीं होगी। ऐसे में चुनाव आयेाग बार-बार अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द कर्मचारी अपना पोस्टल बैलेट जमा करवा दें। (एचडीएम)

मुलाजिमों के पास अब सिर्फ आठ दिन

कर्मचारियों के पास पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए अब सिर्फ आठ ही दिन का मौका है। आठ दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनावों के लिए मतगणना होनी है। मतगणना के दिन सुबह आठ बजे से पहले जिन कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट संबंधित आरओ तक पहुंच जाएंगे। वे पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, जबिक इसके बाद प्राप्त होने वाले पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं होगी। ऐसे में चुनाव आयोग ने अपील की है कि समय रहते पोस्ट ऑफस से अपने पोस्टल बैलेट पोस्ट कर दें, ताकि सात दिसंबर को ही पोस्टल बैलेट चुनाव आयोग को मिल जाए और सभी के पोस्टल बैलेट मतगणना के दौरान काउंट हो सकें। उधर, चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं।

कैसे गुम हुए पुलिस कर्मियों के बैलेट पेपर

कांग्रेस ने उठाए सवाल, मतदान को प्रभावित करने की जताई आशंका

विशेष संवाददाता — शिमला

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सिरमौर जिला में 40 पुलिस कर्मचारियों के बैलेट पेपर गुम होने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कर्मचारियों के वोटों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी होने की संभावना भी जताई है। कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र बुशैहरी ने कहा है कि जो भी कर्मचारी बाहर अपनी सेवाएं सेना, आईटीबीपी सहित अन्य विभागों में दे रहे हैं और प्रदेश में चुनाव ड्यूटी में तैनात हैं, उनको भेजे गए मतदान बैलेट पेपरों को लेकर गड़बड़ी देखने को मिल रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। देवेंद्र बुशैहरी ने कहा है कि गत दिनों एक ऐसा मामला सिरमौर जिला के शिलाई उपमंडल में देखने को मिला है। वहां 40 से अधिक पुलिस कर्मियों के बैलेट गुम हो गए हैं। श्री बुशैहरी ने कहा है कि प्रशासन पर भाजपा दवाब बनाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के कर्मचारी भाजपा सरकार से नाराज चल रहे हैं। भाजपा को शंका है कि तमाम कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपना मत करेंगे, इसलिए इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को जारी 59 हजार 728 डाक मत पत्रों में से केवल 32 हजार 177 डाक मतपत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को मिले हैं और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए जारी 67 हजार 559 डाक मतपत्रों में से केवल 15 हजार 099 डाक मतपत्र ही अभी तक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्यालय में मिले हैं, जबकि मतगणना के लिए अब केवल आठ दिन रह गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी भाजपा के दवाब में आकर कोताही करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ आठ दिसंबर के बाद प्रदेश में बनने जा रही कांग्रेस की सरकार में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने चुनाव आयोग से इस बारे में कार्रवाई की मांग की है।

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