गन्ने का भाव न बढ़ाने पर किसानों का प्रदर्शन, पहली दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान
कैथल में गन्ना संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, पहली दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान
निजी संवाददाता- कैथल
कैथल में भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) व गन्ना संघर्ष समिति ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद डीसी कैथल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की मांग की। किसानों ने कहा कि सरकार ने मौजूदा पिराई सत्र के लिए गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की। उन्होंने 15 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी को मामूली और किसानों के साथ छलावा बताते हुए कहा कि किसान इस वृद्धि से संतुष्ट नहीं हैं। भाकियू ने किसानों की मांगों के अनुरूप भाव में बढ़ोतरी करने की मांग की है। वहीं, भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना, प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर चहल व गन्ना संघर्ष समिति के अध्यक्ष महिपाल नैन ने कहा कि 1 दिसंबर से शुगर मिल कैथल में गन्ने का भाव बढ़वाने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। इसको लेकर गन्ना किसानों ने हाथ उठाकर छिलाई बंद करने का ऐलान कर दिया और गांव-गांव जाकर किसानों ने शुगर मिल में गन्ना न लाने की अपील की। वहीं, भाकियू चढूनी के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गन्ने के रेट में मामूली बढ़ोतरी की है, जबकि इस पिराई सत्र के लिए 15 पैसे प्रति किलो है,और इससे अगले पिराई सत्र के लिए 20 पैसे है।
यह किसानों के साथ मजाक और बिल्कुल अपर्याप्त है। सरकार इसे लागत के अनुरूप दिखाने की कोशिश कर रही है, जो सरासर गलत है। वहीं, विक्रम कसाना ने कहा कि किसान बहुत पहले से ही रेट बढ़ोतरी 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की यह मांग अतार्किक नहीं है। पिछले दिनों भाकियू (चढूनी) ने सरकार को ज्ञापन देकर 600 रुपए की वृद्धि की मांग की थी। वहीं, किसानों ने कहा कि गन्ने की फसल साल भर का समय लेती है और लागत खर्च में भारी बढ़ोतरी होने से गन्ना किसान घाटे का सामना करने को मजबूर हैं। वहीं, उन्होंने कहा कि उधर चीनी के रेटों में जो अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है, उन रेटों पर किसानों को भी चीनी खरीदनी पड़ती है, लेकिन सरकार ने जो 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, वह सरासर किसानों के साथ धोखा है। पंजाब सरकार किसानों को 68 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी दे रही है। सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ और रेट बढ़ोतरी की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा।
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