कर्मचारी एक्ट रद्द होने के बाद सरकार ने विस में रखा नया कानून, अब इस आधार पर होगी प्रोमोशन

By: Nov 20th, 2026 12:05 am
Principal Promotion

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव एवं विनियमन) विधेयक-2026 लेकर आई है। इसे संभवत: शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शनिवार को पारित किया जाएगा। इसके तहत पदोन्नति के लिए केवल फीडर कैटेगरी में सेवा की अवधि ही नहीं, बल्कि संबंधित पद के लिए निर्धारित अनुभव को आधार बनाया जाएगा।

विधेयक में इस व्यवस्था को 12 दिसंबर, 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक के अनुसार विभिन्न विभागों में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत फीडर कैटेगिरी में सेवा की अवधि को पदोन्नति के लिए जरूरी अनुभव के रूप में माना जाएगा। सरकार को अलग-अलग पदों, सेवाओं और कैडर के लिए पदोन्नति हेतु आवश्यक अनुभव की अवधि निर्धारित करने का अधिकार होगा।विधेयक में सरकार को जरूरी अनुभव में छूट देने, नियम बनाने और आवश्यकतानुसार अनुसूची में संशोधन करने की शक्तियां भी दी गई हैं।

पात्र पाए जाने पर मिलेगी नोशनल प्रोमोशन

समीक्षा डीपीसी में यदि किसी कर्मचारी को संबंधित समय पर उपलब्ध रिक्त पद के विरुद्ध पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति देने का प्रावधान है। हालांकि जिस अवधि में कर्मचारी ने वास्तव में पदोन्नत पद पर काम नहीं किया होगा, उस अवधि की पदोन्नति केवल नोशनल यानी काल्पनिक मानी जाएगी। वहीं, पहले से प्रोमोट किसी कर्मचारी को समीक्षा में अपात्र पाए जाने पर उसके खिलाफ आदेश जारी करने से पहले सुनवाई का अवसर देना होगा।

पहले से पदोन्नत कर्मचारियों को भी अंतरिम राहत

सरकार ने पहले से पदोन्नत कर्मचारियों को भी अंतरिम राहत देने का प्रावधान किया है। विधेयक के अनुसार 12 दिसंबर, 2003 के बाद डीपीसी के आधार पर पदोन्नत कर्मचारी समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और सक्षम प्राधिकारी के आदेश जारी होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। केवल वरिष्ठता सूची में बदलाव या समीक्षा डीपीसी लंबित होने के आधार पर किसी कर्मचारी को रिवर्ट नहीं किया जाएगा और न ही उसकी सेवा शर्तों में प्रतिकूल बदलाव होगा।


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