चंडीगढ़ में लैंड पूलिंग नीति पर सहमति नहीं, राज्यपाल बोले, गरीबों की जमीन… पढ़ें पूरी खबर

By: Nov 17th, 2026 12:08 am

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- चंडीगढ़

प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने स्पष्ट किया कि लैंड पूलिंग नीति पर अभी उनके और संबंधित अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। बातचीत जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य गरीब लोगों की जमीन लेकर कमाई करना नहीं है। ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जमीन मालिकों को नुकसान न हो और प्रशासन पर भी आर्थिक बोझ न पड़े। प्रशासक के जवाब से ग्रामीणों और किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है। प्रशासक सोमवार को सारंगपुर में आयोजित छठे समाधान शिविर के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों या प्रशासक के साथ फोटो खिंचवाने के बजाय वास्तविक समस्याएं लेकर आएं, ताकि उनका समाधान किया जा सके। कटारिया ने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद बेहद जरूरी है। लोगों से मिलने और उनकी समस्याएं सुनने से ही अधिकारियों को जमीनी हकीकत का पता चलता है।

समाधान शिविर में इस बार 53 शिकायतें और सुझाव सामने आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का केवल अस्थायी समाधान न किया जाए, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करने की दिशा में काम हो, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। वहीं, प्रशासक ने बताया कि अब तक आयोजित पांच समाधान शिविरों में कुल 350 शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 333 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 17 मामले लंबित हैं। डड्डूमाजरा में 85, हल्लोमाजरा में 66 और मलोया में 50 शिकायतें मिली थीं, जिनका शत-प्रतिशत समाधान किया गया। मनीमाजरा में 83 में से 76 और रामदरबार में 66 में से 56 शिकायतों का निपटारा हुआ है। वहीं, प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने स्पष्ट किया कि लैंड पूलिंग नीति पर अभी उनके और संबंधित अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। बातचीत जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य गरीब लोगों की जमीन लेकर कमाई करना नहीं है।

राज्यपाल ने सुनी लोगों की समस्याएं

प्रशासक ने बताया कि अब तक आयोजित पांच समाधान शिविरों में कुल 350 शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 333 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 17 मामले लंबित हैं। डड्डूमाजरा में 85, हल्लोमाजरा में 66 और मलोया में 50 शिकायतें मिली थीं, जिनका शत-प्रतिशत समाधान किया गया। मनीमाजरा में 83 में से 76 और रामदरबार में 66 में से 56 शिकायतों का निपटारा हुआ है।


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