खेती की सस्ती मशीनों से किनारा
बिलासपुर में कृषि विभाग को नहीं मिल रहे खरीददार, सरकार पात्रों को दे रही 60 फीसदी सबसिडी
बिलासपुर – एक ओर जहां किसानों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार गंभीर है, लेकिन कई ऐसी योजनाएं जिन्हें सिरे चढ़ाने के लिए किसान भी अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं।इस तरह की ही एक योजना कृषि विभाग बिलासपुर की सिरे नहीं चढ़ पा रही है। इसमें कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी रुचि नहीं दिखाना माना जा रहा है। राष्ट्रीय विकास कृषि योजना के अंतर्गत कृषि विभाग की ओर से कृषि मशीनरी खरीद का प्रावधान किया है। इसके लिए सरकार की ओर से 60 फीसदी सबसिडी का भी प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर किसानों को कृषि उपकरण सस्ते किराए की दर पर मुहैया करवाना है। ताकि किसानों को कृषि मशीनरी के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। हालांकि कृषि विभाग की ओर से कई बार इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। लेकिन यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। कृषि विभाग को अभी तक इस योजना के लिए कोई भी पात्र ही नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास कृषि योजना के तहत कृषि मशीनरी उपकरण खरीद के लिए सरकार सबसिडी देगी। इसके लिए करीब 25 लाख रुपए की राशि का अनुमान है। बाकायदा इसमें पात्र व्यक्ति को 10 लाख रुपए की सबसिडी भी मिलनी है। 60 फीसदी सबसिडी का लाभ तो किसान को मिलना है, लेकिन इस योजना के तहत जो अनुमानित राशि बताई जा रही है वह किसान की पहुंच से दूर ही दिखाई देती है। जिसके चलते कृषि विभाग बिलासपुर को अब तक इस तरह का कोई भी व्यक्ति नहीं मिल पाया है। एक अनुमान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 25 लाख रुपए की राशि खर्च करता है और 10 लाख रुपए की राशि बतौर सबसिडी मिलती है तो भी 15 लाख रुपए की राशि अपने स्तर पर खर्च की गई है। इतनी भारी भरकम राशि खर्च करने के बाद पात्र व्यक्ति को कृषि मशीनरी किसानों को किराए पर मुहैया करवानी होगी। लेकिन यह राशि खर्च करने के बाद भी इस व्यक्ति को कुछ एक ही आय हो पाएगी। ऐसे में अब यहां के लोग इस तरह की योजना से अपना किनारा कर रहे हैं। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार, कृषि विभाग को विचार करना चाहिए। ताकि यह योजना सिरे चढ़ सके। बहरहाल, कृषि विभाग बिलासपुर की ओर से इस योजना को सिरे चढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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