रोहडू़ में एफसीए के 130 मामले पेंडिंग

एफआरए के 92 में से 90 मामलों को वन मंडलाधिकारी ने दी मंजूरी, दो मामले बाकी
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में वन भूमि से जुड़े मामलों की स्थिति सामने आई है। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया कि एक अगस्त 2026 तक विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम और नियमों के तहत कुल 130 मामले प्राप्त हुए। इनमें से कोई भी मामला भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया और सभी मामले उपयोगकर्ता एजेंसी के पास लंबित हैं। हालांकि, वर्ष 2018 से पोर्टल पर प्रक्रियाधीन एक मामले को भारत सरकार ने वर्ष 2025 में स्वीकृति प्रदान की है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत रोहडू विधानसभा क्षेत्र में 13 प्रकार की जन सुविधाओं के लिए वन भूमि के प्रत्यर्पण से संबंधित कुल 92 मामले वन विभाग को प्राप्त हुए। इनमें से 90 मामलों में वन मंडलाधिकारी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जबकि दो मामले समीक्षा और स्वीकृति के लिए लंबित हैं। वहीं, जाइका के तहत रोहडू विधानसभा क्षेत्र में वन पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार की विभिन्न परियोजनाओं में खर्च की गई राशि का कार्यवार और वर्षवार ब्यौरा भी सभा पटल पर रखा गया है।

जांगला स्कूल में विज्ञान भवन का निर्माण 96 फीसदी पूरा
रोहडू विधानसभा क्षेत्र के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला में विज्ञान भवन का निर्माण कार्य 96 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। यह जानकारी रोहडू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के विधानसभा प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने दी।

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