ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ किसानों को वित्तीय लाभ मिल रहा है। ऐसे में स्वामित्व योजना के तहत भूखंडों के दस्तावेजों के आधार पर कम ब्याज दर पर आसान ऋण प्राप्त करके ग्रामीणों के द्वारा गांवों में ही सूक्ष्म, लघु एवं ग्रामीण उद्योग शुरू
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक भारत दुनिया में 9वें क्रम का सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश बन गया है। दुनियाभर में भारत के द्वारा उपलब्ध कराई गई खाद्य सुरक्षा का स्वागत किया जा रहा है। उद्योग, कारोबार, अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल अवसर हैं… एक अक्तूबर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आयोजित दुबई
यदि इन विभिन्न बातों पर सरकार के द्वारा रणनीतिपूर्वक ध्यान दिया जाए और निर्यातकों के द्वारा निर्यात के ऊंचे लक्ष्यों के लिए हरसंभव प्रयत्न किए जाएंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वित्त वर्ष 2021-22 में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी और भारत 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को
अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अनुचित प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया जाना होगा। इस बात को ध्यान में रखा जाना होगा कि जब तक देश में तिलहन उत्पादन में लक्ष्य के अनुरूप आशातीत वृद्धि नहीं की जाएगी और तिलहन का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक न तो तिलहन उत्पादक किसानों के
हम उम्मीद करें कि देश में चालू वित्त वर्ष 2021-22 की आगामी तीन तिमाहियों में कृषि विकास दर और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा छोटे किसान, कृषि विकास और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की जो योजनाएं लागू की हैं, उनके पूर्ण और कारगर क्रियान्वयन पर अधिकतम प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा… यकीनन इस समय
ऐसे में उच्च पूंजीगत व्यय से मांग में बढ़ोतरी होगी और निजी क्षेत्र को भी निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे में लगातार उच्च निवेश के जरिए उच्च स्थायी वृद्धि हासिल करने की नई संभावनाएं बढ़ेंगी। हम उम्मीद करें कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जो ऐतिहासिक वृद्धि दर मिली है, उसे
नि:संदेह कोविड-19 की चुनौतियों के बीच आर्थिक अनुकूलताओं से अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगा है। चूंकि अभी कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच आर्थिक और औद्योगिक चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में विकास दर को बढ़ाने के और अधिक रणनीतिक प्रयास जरूरी हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया
हम उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त को स्वास्थ्य योजनाओं के तहत धन के हस्तांतरण हेतु जिस ई-रुपी को लांच किया है, वह सरकार के द्वारा चलाई जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। खासतौर से इसका उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवाएं और पोषण संबंधी
देश में डिजिटल कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में देश को आगे बढ़ाया जाना होगा। आशा है भारत की रैंकिंग और बढ़ सकेगी… इन दिनों पूरी दुनिया में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) के द्वारा प्रकाशित डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा वैश्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट
फार्मा सेक्टर से संबंधित पीएलआई योजना से दवाई उत्पादन बढ़ाने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी होगी। फार्मा सेक्टर में आरएंडडी पर खर्च बढ़ाया जाना होगा। चूंकि कोरोना वैक्सीन के उत्पादन में काम आने वाले कई तरह के कच्चे माल के निर्यात पर अमरीका ने पाबंदी लगाई हुई है, अतएव भारत के द्वारा अमरीका के राष्ट्रपति
