कर्मचारी

सोलन। आल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सोलन इकाई के अध्यक्ष वेद प्रकाश कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उन्हें जगाने का प्रयास किया...

वाशिंगटन। अमरीका की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका के मद्देनजर अपने करीब 11 हजार कर्मचारियों की छटंनी करेगा। स्काई न्यूज ने यह रिपोर्ट दी है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट...

जलशक्ति विभाग में कार्यरत जलरक्षकों के वेतन की मांग पर माकपा ने मंगलवार को शिमला में प्रदर्शन किया। माकपा नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघ ने कहा कि जलरक्षकों को पिछले पांच महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। विरोध में उन्होंने प्रमुख अभियंता संजीव कौल को ज्ञापन सौंपा। यही नहीं राकेश सिंघा ने कहा कि अगर जल्द से जल्द जलरक्षकों का वेतन रिलीज...

शिमला। करूणामूलक भर्ती में वंचित आवेदक अब नीति में संशोधन की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को धर्मशाला में चार सूत्रीय मांगपत्र सौंपने के बाद करूणामूलकों ने शिमला का रुख कर लिया है। तमाम करूणामूलक 19 जनवरी को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और कैबिनेट की बैठक में...

लोक निर्माण विभाग में अब अधिशासी अभियंता को दो करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। अधीक्षण अभियंता की शक्तियां बढ़ाकर छह ...

शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने कांगड़ा और लाहौल स्पीति जिला के 12 लैब अटेंडेंट को नोटिस जारी किया है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से 12 से 17 दिसंबर के बीच धर्मशाला में ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें लगभग सभी जिलों के 60 लैब अटेंडेंट को भाग लेना था...

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस बहाली को मंजूरी प्रदान की गई है। ओपीएस बहाली को मंजूरी मिलने के बाद एचआरटीसी कंडक्टरों की उम्मीदें भी जग गई हैं ...

शिमला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की।

पात्रता जांच के बाद शुरू होगी कार्रवाई स्टाफ रिपोर्टर — शिमला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रदेश के पहली सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उच्च वेतन पर पेंशन लाभ के लिए दस्तावेज मांगे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्य कार्यालय ने 29 दिसंबर, 2022 के परिपत्र के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित