नई दिल्ली-विजय माल्या ने ट्वीट करके बैंकों से समझौते की बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वह बैंकों से 9000 करोड़  का कर्ज चुकाने के लिए एकमुश्त समझौता करने को तैयार हैं। उन्होंने लिखा है कि सार्वजनिक बैंको में एक बार में ही सारा कर्ज चुकाने का प्रवाधान है। सैकड़ों कर्जदारों ने इस

शिमला — 14वें वित्तायोग द्वारा जिला परिषदों व बीडीसी से छीनी गई वित्तीय शक्तियों को प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर वापस दे दिया है। काफी समय से इनके नुमाइंदे इसका विरोध कर रहे थे। सरकार ने उनकी वित्तीय शक्तियां बहाल करते हुए उन्हें 42 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में रखी है। इसके

सरकार सौर ऊर्जा के प्रयोग को दे रही बढ़ावा, अनुदान की मिलेगा पंचकूला —  राज्य सरकार की ओर से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं नवीनीकरण विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को सोलर इनवर्टर चार्जर अनुदान पर दिए जा रहे हैं। उपायुक्त गौरी पराशर जोशी ने बताया कि हरियाणा सरकार

वाशिंगटन— अमरीका इस्लामिक स्टेट (आईएस) के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के अगले दौर पर बातचीत के लिए इस महीने वाशिंगटन में 68 देशों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश विभाग ने इसकी जानकारी दी है। उसने कहा कि इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के पकड़ वाले शेष इलाकों में उसे हराने के लिए अंतरराष्ट्रीय

कांगड़ा   —  बजट में बेरोजगारी भत्ते के लिए 150 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ जगह देने पर परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से शुरू से इसके लिए प्रतिबद्ध थे। यह प्रयास राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक सारोकार से जुड़े थे। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं

Shimla - The state government will soon launch ‘Women Helpline’ number 181 for ensuring safety

सरकार के बजट पर उद्योग जगत की मिली-जुली प्रतिक्रिया बीबीएन —  प्रदेश सरकार का बजट उद्योग जगत की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। औद्योगिक संगठनों ने बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। उद्यमियों ने जहां बजट में एजीटी, एंट्री टैक्स में कटौती व एकल बिंदु पंजीकरण पोर्टल के लिए सरकार की सराहना की

शिमला  — प्रदेश सरकार ने राज्य के दुग्ध उत्पादकों की दूध खरीद के दाम बढ़ाकर सौगात दी है। सरकार ने बजट में दूध के दाम में एक रुपए प्रति लीटर करने का ऐलान किया है। इससे हिमाचल में पशुपालन कर दुग्ध व्यवसाय में लगे लोगों को राहत मिली है। राज्य में हजारों किसान मौजूदा समय

कारखानों के लिए 193 करोड़, उद्योगों के पंजीकरण में नहीं होगी कोई गड़बड़ शिमला —  राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए अपनाई जा रही विशेष नीति को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, जिनमें ऑनलाइन पंजीकरण, विभिन्न केंद्रीय/राज्य अधिनियम के अंतर्गत नवीनीकरण तथा भुगतान करने की सुविधा शामिल है। इसे और सुदृढ़

शिमला  —  प्रदेश में शिशु-मृत्यु दर को प्रत्येक हजार जन्म पर 35 से 28 तक घटाया गया है, जो वर्ष 2016 की सैंपल रजिस्टे्रशन सर्वे रिपोर्ट पर आधारित है तथा वर्ष 2022 तक इसे 20 तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। डीडीयू के नए भवन में परिसर में वर्ष 2017-18 में सात करोड़ की