हिमाचल की सड़कों का भी सेफ्टी ऑडिट
शिमला – हिमाचल में सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इसके लिए अब सड़कों का सेफ्टी ऑडिट होगा। सड़कों की डीपीआर की 0.25 फीसदी राशि इस काम के लिए रखी जाएगी। इसका प्रावधान डीपीआर में ही होगा, वहीं सड़कों का ऑडिट तीसरी पार्टी द्वारा किया जाएगा। हिमाचल में अभी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
मणिकर्ण के लिए 430 करोड़
कुल्लू — भारत माला परियोजना के तहत धार्मिक पर्यटक नगरी मणिकर्ण की खस्ताहालत सड़कों की हालत अब जल्द सुधरेगी। इसके लिए इस परियोजना के तहत केंद्रीय परिवहन एवं भूतल मंत्री नितिन गडकरी ने मणीकर्ण से पुलगा तक के लिए चार सौ 30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। यह जानकारी गुरुवार को सरवरी होटल में
एक घर का चिराग बुझा, चार घरों में कर गया उजाला
करियाड़ा के प्रदीप की मौत के बाद परिवार ने चार जरूरतमंदों को दान की किडनी-लिवर-दिल गरली — हमारा घर तो उजड़ गया, लेकिन दूसरों का घर बसाने से जो सुकून मिला, उसने अपनों के खोने का गम कम कर दिया। बूढ़ी आंखें अपने लाड़ले को तो ढूंढेंगी, पर दूसरों को दी गई सांसें उन आंखों
टीसीपी को नहीं सौंपेंगे नक्शा
शिमला— सरकार का अगला फैसला आने तक भवन मालिक अपना नक्शा टीसीपी को नहीं सौपेंगे। यह निर्णय उपनगरीय जन कल्याण समन्वय समिति की कालीबाड़ी में आयोजित बैठक में लिया गया। सचिव गोविंद चतरांटा द्वारा रखे प्रस्ताव पर उपस्थित सभी लोगों ने सहमति जताई। हिमाचल किसान सभा के राज्याध्यक्ष डा. कुलदीप तंवर ने कहा कि किसान
सभी कर्मियों को मिले पेंशन
कारपोरेट सेक्टर कर्मचारियों ने विक्रमादित्य सिंह से मिलकर उठाई मांग शिमला — हिमाचल प्रदेश राज्य कारपोरेट सेक्टर कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को वन निगम कर्मचारी महासंघ के प्रधान संजय शर्मा की अध्यक्षता में युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह से मिला। इस अवसर पर कारपोरेट कर्मचारी संघ के समन्वयक कमलेश सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया
सभी अस्पतालों में होगा डायलिसिस
नाहन में बोले स्वास्थ्य मंत्री, गांवों में सुधरेंगी स्वास्थ्य सेवाएं नाहन — प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। शीघ्र ही प्रदेश के जिला रीजनल व जोनल अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को टेली मेडिसिन सुविधा से जोड़ेगी। यह बात राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं
सोलन में स्वाइप कार्ड से भरें बिल
सोलन — सोलन में लोगों को पानी का बिल जमा करवाने के लिए नगर परिषद के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परिषद के कर्मचारी डोर-टू-डोर पानी के बिलों की कलेक्शन करेंगे। यह सिस्टम पूर्ण रूप से कैशलैस होगा। एटीएम कार्ड स्वाइप करने के बाद उपभोक्ता को बिल की रसीद तुरंत दे दी जाएगी। अप्रैल माह में
दस से कम बच्चें वाले प्राइमरी स्कूल बंद
ऊना — प्रदेश में दस से कम बच्चों की संख्या वाले सरकारी स्कूलों पर बंद होने की गाज आगामी भविष्य में गिर सकती है, जिसके चलते शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश के शिक्षा उपनिदेशकों से दस से कम संख्या वाले स्कूलों की सूची मांगी है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कम संख्या वाले इन
