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प्रधान सचिव शिक्षा ने नियामक आयोग के वित्त अधिकारी से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस शिमला  – शिक्षा नियामक आयोग का बजट सरकार से बिना पूछे दूसरे अकाउंट में जमा करवाना एक बार फिर से भारी पड़ गया है। सरकार ने नियामक आयोग के वित्त अधिकारी को नोटिस जारी कर इस बारे में जवाब तलब

डिपुओं में उपभोक्तओं को चार रुपए की छूट, ट्रांसपोर्ट खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी शिमला – प्रदेश में सरकार द्वारा मंगवाए गए प्याज को लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट खर्चा आया है, उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में सूचना भेजी है। मंत्रालय ने कहा

शिमला – प्रदेश भाजपाध्यक्ष पद के तलबगारों की सूची दिन-प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। केंद्रीय हाईकमान ने प्रदेशाध्यक्ष के लिए नामांकन की तारीख 17 जनवरी तय की है, लेकिन एक से बढ़कर कई दिग्गज सूची में शामिल हो रहे हैं। यही कारण है कि किसी एक नाम पर अब तक पूर्ण सहमति नहीं बन

शिमला – पिछले कई वर्षों से दफ्तरों में डटे फोरेस्ट गार्ड को अब फील्ड में भेजने की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने वन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन्होंने वनों की रक्षा करनी है, उन्हें दफ्तरों में क्यों रखा जा रहा है। सरकार के इस सख्त निर्देश के बाद वन विभाग

शिमला – प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के एक वर्ष के कार्यकाल पर 17 जनवरी को अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुनिहार में रखी गई प्रस्तावित अभिनंदन रैली को खराब मौसम के पूर्वानुमान के चलते फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि सोलन कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के आग्रह

माई जीओवी पोर्टल पर चार दिन में ही 151 सुझाव, लोगों से चर्चा के बाद चलेगा काम शिमला – माई जीओवी पोर्टल पर एक क्लिक करते ही जयराम सरकार की 45 योजनाएं आम जनाता देख सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह पोर्टल उनके जन्मदिन के अवसर पर छह जनवरी को ही लांच किया था। उसके

शिमला – दिल्ली में इन दिनों चुनाव प्रचार तेज हो चला है। राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता हथियाने को प्रमुख दल मैदान में दमखम लगा रहे हैं। दिल्ली में हिमाचल के लोग भी काफी संख्या में रहते हैं, जिन्हें लुभाने के लिए प्रदेश से भाजपा की एक पूरी टीम गई हुई है। राजनीतिक दल दूसरे राज्यों

शिमला – जयराम सरकार के तीसरे वित्तीय वर्ष की एक्साइज पॉलिसी का खाका तैयार है। 16 जनवरी को अफसरशाही ने इसका ड्राफ्ट फाइनल करने के लिए बैठक बुलाई है, जिसके बाद मामला अगली कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट निर्णय लेगी कि शराब ठेकों के आबंटन को नीलामी करवाई जाए या फिर मौजूदा ठेकों को ही

लखनऊ – उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था के लिहाज से एक अहम फैसला लिया है। अब राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। लखनऊ में सुजीत पांडेय की कमिश्नर पद पर तैनाती की गई है। वहीं, आलोक सिंह नोएडा के

शिमला – उद्योगों के लिए जमीन की तलाश में जुटे उद्योग विभाग ने अपने एक इंडस्ट्रियल एरिया को और एक्सटेंड करने की सोची है। विभाग ने निर्णय लिया है कि कंदरौड़ी इंडस्ट्रियल एरिया को एक्सटेंड किया जाएगा, ताकि यहां कुछ और उद्योग बसाए जा सकें। कंदरोड़ी के लिए विभाग के पास डिमांड है और यह