हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पदों के लिए होने वाली भर्ती शीघ्र शुरू हो सकती है। लोकसेवा आयोग ने गृह विभाग से कुछ और डाटा मांगा है। साथ ही कुछ प्रश्नों का समाधान ढूंढने की भी कोशिश की है। इस बार पुलिस मुख्यालय द्वारा खुद भर्ती न करने के फैसले के बाद गृह विभाग ने इस भर्ती को लोकसेवा आयोग से करवाने का फैसला किया है। ये पद क्लास थ्री के हैं, लेकिन राज्य चयन आयोग के पूरी तरह फंक्शनल न होने के कारण शायद ऐसा करना पड़ा, लेकिन अब इस रिक्विजिशन में कुछ कमियों के कारण लोकसेवा आयोग ने इसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कार्मिक विभाग के मार्फत वापस भेजा है। लोकसेवा आयोग ने यह भी कहा है कि इस पुलिस भर्ती के लिए रूल्स बनाती बार गृह विभाग ने आयोग को कंसल्ट करना चाहिए था।
केंद्र सरकार की बेरुखी और लापरवाही के बाद हिमाचल सरकार ने राज्य के सोशल वेलफेयर बोर्ड को बंद करने का फैसला लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव एम सुधा देवी की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई है। इसी अधिसूचना में यह व्यवस्था भी की गई है कि बोर्ड को बंद करने के बाद कर्मचारी और बाकी संपत्तियों का क्या होगा? राज्य सरकार को यह फैसला इसलिए भी लेना पड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार से इसके लिए मिलने वाला अनुदान पिछले साल ही बंद हो गया था। जारी अधिसूचना के मुताबिक सोशल वेलफेयर बोर्ड के तहत चल रहा ओल्ड
उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल ध्वनिमत से पास हो गया। आजादी के बाद यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर धामी ने छह फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मुहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा।
हिमाचल सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कुल 1450 पद भरने की अनुमति दी है और यह भर्ती आउटसोर्स के जरिए होगी। इनमें स्टाफ नर्स के 622, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 530, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 138, फार्मासिस्ट के 24, काउंसलर के 57 और सभी तरह के डाक्टरों के 23 पद शामिल हैं। इन पदों को भरने की अनुमति सरकार से मिलने के बाद अब एनएचएम ने स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एसईडीसी को यह मैनपॉवर उपलब्ध करवाने को कहा है। कॉरपोरेशन आगे किसी आउटसोर्स एजेंसी के जरिए यह मैनपॉवर प्रोवाइड करवाएगा। इस भर्ती में कंसल्टेंट से लेकर एपिडेमियोलॉजी जैसे डाक्टर भी आउटसोर्स पर ही रखे जाएंगे। इससे पहले भारत सरकार और हिमाचल में भी एनएचएम कांट्रेक्ट की व्यवस्था थी।
लोकसभा चुनाव में हिमाचल भाजपा इस बार चेहरे बदल सकती है। कुल चार संसदीय सीटों में से सिर्फ हमीरपुर संसदीय सीट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उम्मीदवारी पक्की है। बाकी अन्य तीन सीटों पर प्रत्याशी बदले भी जा सकते हैं। मंडी सीट पर वैसे ही भाजपा का सांसद नहीं है और कांगड़ा तथा शिमला सीट को लेकर या तो सर्वे की फीडबैक से फैसला होगा या फिर नारी शक्तिवंदन अधिनियम के पारित होने के बाद भी गणित बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने पर फोकस करते हैं ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, तो आने वाले पांच सालों में देश में क्या-क्या विकास होगा, इस पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि तीसरे कार्यकाल में सोलर पावर से बिजली बिल जीरो होगा, जबकि देश बुलेट ट्रेन को भी पहली बार देखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि मोदी 3.0 में विकसित भारत...
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सर्वे के आधार पर लोकसभा चुनाव की टिकट देगी। टिकट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छंटनी होगी। यह छंटनी सर्वे के आधार पर होगी। चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने टिकट के आवेदन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि मौजूदा समय में चार...
रांची। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांच दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आज उन्हें पेश किया। साथ ही मामले में और पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए हेमंत सोरेन की फिर से रिमांड की मांग की। ईडी की ओर से श्री सोरेन की 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की। वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी...
नई दिल्ली। टोल बूथ पर अब सैटेलाइट बेस्ट सिस्टम पेमेंट सिस्टम शुरू होने जा रहा है। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि देश भर के राजमार्गों पर उपगृह आधारित टॉल भुगतान प्रणाली जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। श्री गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले सभी टॉल बूथ पर उपगृह आधारित भुगतान प्रणाली शुरू कर दी जाएगी। इसमें गाड़ी के नंबर की जानकारी लेकर खाते से पैसा कट जाएगा....
