यदि यस बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी विदेशियों को बेचने का प्रस्तावित सौदा हो जाता है, तो इससे बैंकों के विनिवेश और उन्हें विदेशियों को बेचने का एक बड़ा मामला खुल सकता है...
कुछ समय पहले नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने की घटना प्रकाश में आई तो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग करनी शुरू कर दी है। नहीं भूलना चाहिए कि पूरे देश में जितने भी मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हैं, उनमें एक बड़ी संख्या राजनेताओं द्वारा स्थापित संस्थानों की है। ऐसे में प्राईवेट मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधक नीट की परीक्षा समाप्त कर मेडिकल प्रवेश को उसी पुराने ढर्रे पर ले जाना चाहते हैं, जहां उन्हें मनमाने तरीके से प्रवेश परीक्षा आयोजित कर भारी रकम कमाने का मौका मिल सके...
यह बहुत खेद की बात है कि जीएम सरसों के शाकनाशी सहनशील होने के तथ्य को शुरू में छुपाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि डीएमएच 11 का परीक्षण करते समय, इसकी शाकनाशी सहिष्णुता के बारे में कोई परीक्षण नहीं किया गया था...
विश्व बैंक को यह अवश्य पता होना चाहिए कि वर्तमान में क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 10000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच रही है, जो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का 10 फीसदी से भी अधिक है...
हमें यह भी समझना होगा कि समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर कम संसाधन वाले लोगों के उत्थान का महत्व न केवल सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तक देश के सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता, हम भारत को कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बना पाएंगे...
जब से नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से लगातार नेपाल सरकार पानी छोड़ देती है, जिससे नेपाल से लगते बिहार के क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ में डूब जाते हैं, जिससे लोगों को बेघर होना पड़ता है, जिसका असर उनकी रोजी-रोटी पर पड़ता है। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी इंट्रा स्टेट लिंक समेत अन्य परियोजनाओं को लेकर बजट में विशेष प्रावधान करना अभिनंदनीय कदम माना जाना चाहिए, इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको बिहार की इस त्रासदी को लेकर संवेदन
एक बार जब सीओसी अंतिम निर्णय ले लेती है कि समाधान योजना को मंजूरी दी जाए या नहीं तो इसे अदालतों द्वारा समीक्षा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। विशेषकर उस स्थिति में जब किसी कानूनी प्रविधान का उल्लंघन न हो। एस्सार स्टील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह बहुसंख्यक लेनदारों की व्यावसायिक समझ है, जो संभावित समाधान आवेदक के साथ बातचीत के जरिये यह निर्धारित करती है कि कारपोरेट समाधान प्रक्रिया कैसे और किस तरीके
जैविक रसायन, प्लास्टिक और ईवी से संबंधित उपकरणों सहित चीन से आयात प्रतिस्थापन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू की जानी चाहिए। साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा...
आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत देश में विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी, ताकि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। देश में बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करने होंगे। यह सही है, पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन तकनीक के साथ तालमेल बने...