‘मुंह में राम-राम बगल में छुरी’ बहुत पुराना मुहावरा है। ऐसे पुराने मुहावरों से अब किसी को चौंकाया नहीं जा सकता है, और न ही इसे एक तीखा व्यंग्य बना सच को झूठ के सात पर्दों से बाहर लाया जा सकता है। जब भी इस देश के आम आदमी के कल्याण और उद्धार के लिए ऊंची मीनारों से कोई घोषणा होती है, तो बरसों से भूख और अजहद गरीबी की कतार में खड़े लोग अप्रभावित रहते हैं। ये घोषणाएं न तो किसी नई उम्मीद का सिलसिला बनती हैं, और न ही किन्हीं नए सपनों के अदना से कुतुबमीनार रच पाती हैं। लोग तो विकास और प्रगति के आंकड़ों से चुंधियाने के बावजूद ‘अच्छे दिनों’ की कल्पना को किसी भूली बिसरी कहानी की तरह खो देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? एक सौ पैंतालीस करोड़ के इस भीड़ भरे देश
नैतिक मूल्यों में गिरावट को देखते हुए आज वैदिक शिक्षा को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाए जाने की जरूरत है। यह शाश्वत सत्य है कि वैदिक शिक्षा के व्यावहारिक उद्देश्य रहे हैं, जिनकी आज बहुत जरूरत है। इनमें चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, कार्यक्षमता और नागरिक जिम्मेदारी का विकास और विरासत व संस्कृति का संरक्षण शामिल हैं। नई शिक्षा नीति-2020 में इन बिन्दुओं पर व्यापक ध्यान दिया गया है। हमारे छात्रों को शानदार शिक्षा परंपराओं को आत्मसात करने में और अधिक सक्षम बनाने के लिए वैदिक और सांस्कृतिक शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यूं भी वैदिक शिक्षा सुशासन के सिद्धांतों का स्टोर हाऊस है। इन सिद्धांतों को शिक्षा में
क्रिकेट विश्व कप के प्रभाव से देश के सरकारी खजाने को अतिरिक्त राजकोषीय वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में आयोजित किया गया यह कार्यक्रम तीन महीने के त्योहारी सीजन के साथ भी मेल खाता है। नतीजतन, सम और त्योहारी सीजन खुदरा क्षेत्र को लाभान्वित करेगा और लोगों को ‘माल की भावनात्मक खरीद’ करने की संभावना है। भारत में आयोजित हुआ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा
सच मानिए, जिस तरह वे बिना बैल हल वाले प्रगतिशील किसान हैं, उसी तरह मैं बिना बीवी वाला प्रगतिशील पति हूं। मैं बीवी की वाणी और ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर पूरा पूरा भरोसा करता हूं। बीवी और ज्योतिषी का कहा मेरे लिए परम सत्य है। जिस तरह अंधभक्तों को अपने लोकप्रिय नेता पर अंधविश्वास होता है, उसी तरह मुझे भी अपनी बीवी के वचनों और अपने फैमिली ज्योतिषी के कथनों अंधविश्वास है, दुर्गंध विश्वास है। हालांकि मैं आंखें खुली रखने के बाद भी उनके वचनों के पथ पर चलकर अनेकों बार औंधे मुंह गिर चुका हूं। पता होते हुए भी औंधे मुंह
बढ़ते कर्ज न केवल राजकोषीय असंतुलन पैदा कर रहे हैं, बल्कि कल्याणकारी योजनाएं चलाने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहे हैं... नवंबर 7 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023 तक देश के पांच महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव हमारे लोकतंत्र के उत्सव के रूप में जाने जाते हैं। आजादी के बाद चुनावों की सतत प्रक्रिया के चलते भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रीय देश के रूप में उभरा है। यह समय है राजनीतिक दलों द्वारा अपने-अपने चुनाव घोषणापत्रों के माध्यम से मतदाताओं को अपने दलों की नीतियों और प्रस्तावित कार्यक्रमों से अवगत करवाने का। इतिहास में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने वादों से लुभाने का प्रयत्न करते ही रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग डेढ़ दशक में चुनावी वादों का प्रकार
इस आलेख का शीर्षक आम तौर पर ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, क्योंकि ट्रक का ड्राइवर परिवार के भरण पोषण के लिए हमेशा घर से दूर तथा सफर में ही रहता है। लगभग दो-तीन दशक पूर्व यह बात इसलिए समझ नहीं आती थी क्योंकि ज्ञान, अनुभव और समझ भी कम थी। उस समय आबादी भी अधिक नहीं थी तथा गरिमापूर्ण तरीके से भरण-पोषण के अवसर भी मौजूद थे। घर के युवा तथा बड़े अपने गांव-शहर के आसपास ही मौ
देश में जब तक आज़ादी का अमृत काल नहीं उतरा था, आम जनता गुड़ से बने गुलगुले खाती थी। उस वक्त हिन्दी की एक मशहूर कहावत चलती नहीं दौड़ती थी- गुड़ खाए, गुलगुलों से परहेज़। लेकिन जब से भक्तों ने गुड़ की जगह गोबर खाना शुरू किया है, लगता है इस कहावत को बदलने का समय आ गया है। अब कहना हो तो कहना चाहिए- गोबर खाय, गुलगुलों से परहेज़। मुझे लगता है कि जो भक्त हैं, अगर उन्हें तनिक भी प्रेरित किया जाए तो वे गोबर के गु
इस बार भी क्रिकेट विश्व कप हमारे हाथों से निकल गया। इस बार जिस तरह हमारे देश की टीम ने क्रिकेट वल्र्ड कप में शानदार प्रदर्शन सेमीफाइनल मैच तक किया, उससे हम सभी को यह उम्मीद थी कि विश्व कप हमारे देश की झोली में ही आएगा। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ और आस्ट्रेलिया बाजी मार गया। इस बार फिर देश के करो
सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए 1200 डॉलर प्रति टन को न्यूनतम मूल्य तय किया है। प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया है। सरकार ने उबले चावल के निर्यात पर भी 20 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों को काबू करने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। इसलिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के जरिए रियायती दर पर गेहूं और चावल दोनों बेच रही है। निश्चित रूप से
