कर्मचारी

शिमला। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस हिमाचल प्रदेश लौट आए हैं। आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा हिमाचल कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अतुल वर्मा...

एचआरटीसी कंडक्टरों के बाद अब एचआरटीसी पेंशनर्स ने भी सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। एचआरटीसी पेंशनर्स ने ऐलान किया है कि वह शीतकालीन सत्र ...

स्वास्थय विभाग के तहत आने वाले अस्पतालों में तैनात करीब 140 चिकित्सकों को नियमितीकरण का इंतजार था। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनके नियमितीकरण के संबध में आदेश जारी कर दिए...

राज्य सरकार ने इस बार राज्य स्तरीय पुरस्कार स्टेट सिविल सर्विसेज अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार के लिए एडवांस में आवेदन या नॉमिनेशन मांगे हैं। इनके लिए या तो व्यक्ति खुद आवेदन...

हिमाचल प्रदेश राजकीय भाषा अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से हाल ही में सी एंड वी अध्यापकों और कनिष्ठ बुनियादी अध्यापकों की अंर्त जिला स्थानांतरण नीति को बंद करने का कड़ा विरोध किया है। संघ के राज्य ...

जिला परिषद कर्मचारियों के पंचायतीराज विभाग में मर्जर और छठे वेतन आयोग के मसले को हल करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को बैठक का आश्वासन तो दिया, लेकिन सरकार बैठक की तिथि तय करना भूल गई है। सरकार ने पहले 30 अक्तूबर को बैठक करने का आश्वासन दिया था, लेकिन पंचायतीराज मंत्री के दिल्ली जाने के बाद यह बैठक नहीं हो पाई थी। इसके बाद विभाग के निदेशक व सचिव हिमाचल में नहीं थे। इनके लौटने के बाद भी बैठक

प्रदेश की पंचायतों में मनरेगा के तहत काम कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों को जल्द वेतन मिलेगा। मनरेगा के तहत केंद्र से 18 करोड़ रुपए की राशि...

हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद् ने अंतरजिला ट्रांसफर नीति में पांच प्रतिशत कोटे को बंद करने के लिए एतराज जताया है। परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डा. मनोज शैल, प्रदेश महासचिव डा. अमित शर्मा, वित्तसचिव सोहनला...

प्राथमिक शिक्षा के कलस्टर सिस्टम से छेड़छाड़ करने का राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के कलस्टर के साथ छेड़छाड़ की गई, तो संघ इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर संघ विरोध प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई प्रोपोजल के आधार पर ही शिक्षकों से संबंधित मुद्दों और शिक्षा से संबंधित संवेदनशील मसलों पर सीधे निर्णय ले रही है, जो कि सही नहीं है। उन्हों