विचार

विपक्ष अक्सर तानाशाही शासन की बात करता रहता है। उसे लोकतंत्र और संविधान बचाने की घोर चिंता है, जबकि दोनों ही बेहद सुरक्षित हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड को ‘अघोषित आपातकाल’ करार देता रहा है। विपक्षी नेता और मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन नोटिसों को खारिज कर रहे हैं। विपक्ष की शिकायत है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों को, विपक्षी नेताओं के खिलाफ, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि सत्ता-पक्ष के कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर घोटालों के गंभीर आरोप हैं। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग उन पर छापे की कार्रवाई नहीं कर सकते। मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को जेल में डाल कर उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित रखना चाहती है, ताकि भाजपा-एन

यह सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति को लेकर आया कानूनी फैसला नहीं, बल्कि राज्य की अमानत में सरकार के दायित्व को भी रेखांकित करता है। अंतत: दो दशकों बाद राज्य की अमानत राज्य के पास लौटी और इस तरह वाइल्ड फ्लावर हॉल हिमाचल का हो गया। माननीय हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में ओबरॉय ग्रुप को स्पष्ट निर्देश देते हुए आगामी दो महीने के भीतर इसे पुन: हिमाचल सरकार के हवाले करने को कहा है। इस दौरान लेन-देन की औपचारिकताओं के बाद यह संपत्ति अंतत: हिमाचल पर्यटन विकास निगम के प्रीमियर होटल की तरह सामने आएगी।

पिछले साल के दिसंबर में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की तुलना में भारत में महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड अपराधों में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जब तक देश में महिलाओं के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव नहीं आते, महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि महिलाओं ने इस साल विकास की प्रक्रिया

कानूनों का पालन तो करना ही चाहिए, सरकार को आवश्यकता है कि महत्वपूर्ण कानून पर ड्राइवरों की सलाह आवश्यक रूप से ले... भारत एक लंबी विरासत को समय के साथ लिए चल रहा है। आगे विकास की गाथा में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। समय के साथ-साथ आवश्यकता अनुसार हर चीज में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार से देश में कुछ समय से पूराने कानूनों में संशोधन कर नए नियम बनाए जा रहे हैं जिनमें अब चर्चा में हिट एंड रन का नया कानून है। भारतीय न्याय संहिता में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं और अपडेट किए गए हैं, जिसमें से एक प्रावधान को लेकर देशभर में वाहन चालकों का विरोध जारी है। विरोध का कारण ‘हिट एंड रन’ का नया कानून है, यानी एक्सीडेंट होने के बाद भा

बात सन् 2084 की है। आर्यावर्त नामक एक लोकतांत्रिक देश में एक राजा राज करता था। उसे कि़स्से-कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक़ था। देश में जब भी कोई समस्या सामने आती, तो वह बतौर समाधान लोगों को एक नई कहानी सुना देता। लोग उस कहानी को सुनने के बाद अपनी मूल समस्या भूल जाते और राजा के सुझाए समाधान के अनुसार उधार लेकर कभी घी के दीपक जलाते या ताली बजाते-बजाते अपने हाथ लाल कर लेते। राजा के कहने पर लोग घर की थालियों को बजाते-बजाते तोड़ भी डालते थे। चूँकि देश की साठ फीसदी प्रजा राजा के दिए पाँच किलो राशन पर जि़ंदा रहती थी

श्रीअन्न या मोटे अनाज (मिलेट्स) की चारों तरफ खूब चर्चा है। मध्यप्रदेश सरकार ने 3 जनवरी को रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत मोटे अनाज- कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी।

भारतीय संस्कृति में हम सूर्य को ‘आराध्य देव’ मानते और पूजते आए हैं। बाल हनुमान और सूर्य की ‘मिथकीय कहानी’ आपने भी सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन वैज्ञानिकों की जिज्ञासाओं, प्रयोगों और अनुसंधानों की सीमा अनंत है। वैज्ञानिक भी ‘सूर्य नमस्कार’ करते हैं, लेकिन वे सूर्य के भीतर के यथार्थ को भी जानना चाहते हैं। यही विज्ञान का मर्म है। इस संदर्भ में भारत के इसरो का ‘आदित्य एल-1’ सौर मिशन अपनी मंजिल तक पहुंचा है, यकीनन यह एक असाधारण और ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह इसरो का प्रथम प्रयोग है, जिसने ‘लैंग्रेज प्वाइंट-1’ तक पहुंच कर और अपनी कक्षा

नि:संदेह सराहनीय है कि सरकार भारत में अर्थव्यवस्था को तेजी से गतिशील कर रहे ई-कॉमर्स के तहत करोड़ों ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं और ई-कॉमर्स कंपनियों और देश के उद्योग-कारोबार के बीच समन्वय स्थापित करने के मद्देनजर नई ई-कॉमर्स नीति को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देगी। ई-कॉमर्स से देश की विकास आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिएं...

हिमाचल में गारंटियों के चक्रव्यूह में जनता हो न हो, विपक्ष ने गारंटी बनाम गारंटी का मुद्दा बनाकर सुक्खू सरकार के लिए आगामी लोकसभा चुनाव का पैमाना बता दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुन: मोदी की गारंटी की विश्वसनीयता को सौ फीसदी मानदंड पर खरा साबित करने की कोशिश की है। यकीनन जनता की टोकरी में सियासी भीख के भी नखरे परवान हैं, वो मांगती है सुबह से शाम मुफ्त की रेवड़ी अलग-अलग जुबान। वैसे कांग्रेस के लिए यह परीक्षा राजस्थान में दर्द दे गई और ओपीएस पर खर्चा करके भी पार्टी मतदाता का एहसान प्राप्त नहीं कर रही है। हिमाचल