सुखदेव सिंह
कारगिल युद्ध के बाद सशक्त भारतीय सेनाएं
भारत भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा होने के कारण अक्सर सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने में कई चुनौतियों का सामना करता रहा है। अब देश ने भौगोलिक, हवाई और समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं… कारगिल युद्ध में जहां कई वीर सपूतों को हमने खोया, वहीं इसी युद्ध से सीख लेकर भारत
जिला परिषद कर्मियों को सरकारी दर्जा दो
कहने को ऐसे लोग सरकारी कर्मचारी हैं, मगर उन्हें मिलने वाला वेतनमान इतना नहीं कि वे अपने परिवारों का सही जीवनयापन कर सकें… लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की नीतियां सभी सरकारी कर्मचारियों पर एक समान लागू न होने की वजह से विरोध की चिंगारियां अक्सर फूट जाती हैं। वर्तमान समय में हालात इस कदर बन
सांस्कृतिक समारोह शुरू होना सराहनीय
समर फेस्टिवल में दिन को प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके जनता का खूब मनोरंजन किया जा रहा है। जिला कांगड़ा प्रशासन इससे पूर्व कोरोना वायरस काल के दौरान अपनी बेहतरीन सेवाएं देने वालों को एक सफल कार्यक्रम आयोजित करके सम्मानित कर चुका है। सरस मेला भी जिला
बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण रखें सरकारें
हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत जारी करे कि वे बाजारों का औचक निरीक्षण करके महंगाई बढ़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें… रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते महंगाई अब सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। अप्रैल माह में भारत की खुदरा महंगाई दर 7.79 पहुंच गई है। बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा
प्रतियोगी परीक्षा संचालन को कड़े प्रबंध हों
शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल ने बेशक दूसरा स्थान प्राप्त किया है, मगर जेओए की परीक्षा में करीब 1.18 लाख युवाओं का बैठना इस बात को दर्शाता है कि हम भयावह बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं… हिमाचल प्रदेश में आयोजित हो रही प्रतियोगी परीक्षाएं अब मजाक बन चुकी हैं। लोग पैसे के दम पर
निर्माण सामग्री के रेट कम करवाए सरकार
प्रदेश सरकार को मनमाने दामों में भवन निर्माण सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जनता को राहत पहुंचानी चाहिए… हिमाचल प्रदेश सरकार बेशक बस किराए में महिलाओं को पचास फीसदी छूट, बिजली बिल में कटौती और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिल माफ करके वाहवाही लूट रही है, मगर सच बात यह है कि
पौंग बांध विस्थापितों पर बनाई जाए फिल्म
ऐसे हालात में कब्जा दोबारा से ले पाना विस्थापितों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इन पर फिल्म बनाई जानी चाहिए… कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की दास्तान का फिल्मांकन अगर कश्मीर फाइल नामक फिल्म के जरिए किया जा सकता है, तो पौंग बांध विस्थापितों का दर्द भी कुछ कम नहीं है। कश्मीर फाइल की
चुनाव खत्म होते ही महंगा हो गया सब कुछ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को कस्टम ड्यूटी में कटौती करके एनआरआई लोगों पर जीएसटी माफ करना चाहिए। सरकार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में भी कटौती करके उपभोक्ताओं को फिर से अच्छी सबसिडी मुहैया करवानी चाहिए… पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एकाएक पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के
आवास योजना की चयन प्रक्रिया पर प्रश्न
प्रत्येक वर्ष पंचायतों का लेखा-जोखा भी हो रहा है, मगर फिर भी भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंचायत विकास कार्यों की गुणवत्ता सही न होने के कारण कई बार एक विकास कार्य पर ही बजट खर्च करना पड़ रहा है… प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को
पटाखा फैक्टरी में विस्फोट बड़ी लापरवाही
जिला ऊना प्रशासन ने इस पटाखा फैक्टरी के लिए क्या एडवाइजरी जारी कर रखी थी, यह अब सबसे बड़ा सवाल है। दुकानदार पटाखे अन्य राज्यों से खरीददारी करके लाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब बनने वाले पटाखों की बिक्री, उनकी सप्लाई कहां की जाती रही, यह जांच का विषय है। आबकारी एवं कराधान विभाग मौत
