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पिछड़े जिलों की विकास संबंधी अपेक्षाएं
सरकार से तो यही अपेक्षा है कि जिला के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए, विशेषकर शिक्षा, कृषि, बागवानी, चिकित्सा विभागों में… आकांक्षी जिला चंबा हिमाचल का सबसे पिछड़ा जिला है। हिमाचल में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला होने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। रावी, स्यूहल, चक्की,
शिक्षा में निवेश और बजट-2021
जाहिर है भारत इस पहलू में भी काफी पीछे है। भारत में जो स्कूल हैं, उनकी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, फिनलैंड आदि के स्कूलों से तुलना नहीं की जा सकती। भारत को अभी शिक्षा पर बहुत ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता है। अगर शिक्षा में निवेश नहीं बढ़ता है तो इस क्षेत्र में भारत पिछड़
सैनिकों के मानवाधिकारों पर कुठाराघात
अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल व एशिया वॉच इत्यादि संस्थाएं विश्व स्तर पर हल्ला मचाना शुरू कर देती हैं। इन संस्थाओं को इन शैतानों के अधिकारों की चिंता ज्यादा रहती है तथा सैनिक जो खून से लथपथ होकर इनका सामना करते-करते शहादत पा लेते हैं, उन पर उनका ध्यान नहीं जाता… मानव अधिकारों की
समर्थन मूल्य, नदियों का बचाव
ऐसा करने से एक तरफ किसान को पानी का मूल्य अदा करना पड़ेगा तो दूसरी तरफ किसान को मूल्य अधिक मिलेगा और उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन तब हम आप शहरी जनता को महंगा अनाज खरीदना पड़ेगा। इसलिए अंततः प्रश्न यह है हम सस्ते अनाज के पीछे भागेंगे अथवा प्रकृति को संरक्षित करते हुए थोड़ा
जातिवाद-क्षेत्रवाद से मुक्त हों पंचायतें
समाज में बढ़ता नशा पंचायतों की गैर जिम्मेदारी वाली कार्यप्रणाली का नतीजा है। जनता को न्याय मुहैया करवाना केवलमात्र पुलिस का काम नहीं है। पंचायतों को भी पुलिस के समान अधिकार मिले हुए हैं, मगर उनकी पालना कौन करे? पंचायत प्रतिनिधियों में मनोबल की कमी ज्यादा है। नतीजतन गांवों में एकता, भाईचारा, सद्भाव, अपनापन खत्म
राजकोषीय घाटे की चुनौती
डा. जयंतीलाल भंडारी विख्यात अर्थशास्त्री इस समय जब सरकार कोविड-19 की चुनौतियों के बीच राजकोषीय घाटे की चिंता न करते हुए विकास की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, तब कई बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित किए गए विभिन्न आर्थिक पैकेजों के क्रियान्वयन पर
किसान आंदोलन में नया मोड़
न तो कांग्रेस में और न ही कम्युनिस्टों में इतनी शक्ति बची है कि वह नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ खुल कर जनता के बीच जा सकें। इसलिए इन्होंने यह आंदोलन बहुत ही सफाई से भारतीय किसान यूनियन को आगे करके शुरू किया। लेकिन आम आदमी पूछ सकता है कि क्या कांग्रेस को इस
स्थानीय निकाय चुनाव का पंचवर्षीय महायज्ञ
समाज में प्रतिभाशाली, शिक्षित तथा व्यवहार कुशल लोगों को समाज सेवा के माध्यम से राजनीति के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यह दीन-दुखियों, पीडि़तों, वंचितों तथा शोषितों के आंसू पोंछने का एक माध्यम है। संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में 17, 19 तथा 21 जनवरी 2021 को पंचायती चुनाव रूपी एक पंचवर्षीय महायज्ञ हो रहा है। इसमें
भारतीय राजनीति का गिरता स्तर
इस तरह के दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं का कारण भी यही है कि दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। अगर हम संसद की बात करें तो वहां भी कई सदस्यों का व्यवहार निर्लज्जता की श्रेणी में आता है। संसद की कार्यवाही को लगातार बाधित किया जा रहा है तथा सदन में पर्चे फाड़े
