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‘ऑफलाइन टीचिंग मोड’ की उत्सुकता
शिक्षण संस्थान एक बार पुनः खोलने की अधिसूचना से नई उमंग, आशाओं तथा नई उम्मीदों का संचार हुआ है। सभी विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक शिक्षण संस्थान खोलने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में चहल-पहल होगी… हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर
हेलीकाप्टर मनी की जरूरत
इसमें परिवर्तन यह करना चाहिए कि व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और इम्प्लोयी इंश्योरैंस कारपोरेशन आदि पर खर्च घटाकर कोविड जैसे संक्रामक रोगों की रिसर्च पर खर्च बढ़ा देना चाहिए। पांचवां, अन्य तमाम मंत्रालयों पर 2019-20 में 20.0 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। इन सभी के
नई उड़ान की ओर पीटीसी डरोह
हाल ही में इस संस्थान को वर्ष 2018-19 के लिए आरक्षी मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देशभर में प्रथम घोषित किया गया है, जबकि वर्ष 2017-18 के लिए उत्तरी क्षेत्र में प्रथम घोषित किया गया है… कहते हैं कि ‘हासिल कर लेते हैं वो मंजिल, जो मंजिल पर फना होते हैं! त्याग देते हैं
नए बजट से उम्मीदें
भारत के आधे से अधिक एमएसएमई अन्य देशों के एमएसएमई की तरह तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, परिणामस्वरूप वे अब भी परंपरागत तरीके से कारोबार कर रहे हैं। इससे उनकी उत्पादकता कम होती है और लागत अधिक लगती है। ऐसे में नए बजट में सरकार की तरफ से तकनीक की सुविधा मुहैया होने
मीलों हम आ गए, मीलों अभी जाना है…
बा़गवानी ने हिमाचल को अग्रणी प्रदेश बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज बा़गवानी राज्य के आर्थिक विकास में सालाना करीब 3,300 करोड़ रुपए का भारी योगदान देती है… 25 जनवरी, 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के पचास वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह जीवन के हर क्षेत्र में समग्र
गुपकार मोर्चा में बिखराव शुरू
सज्जाद गनी लोन कश्मीर घाटी के राजनीतिक दलों में से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अब्दुल्ला परिवार और सैयद परिवार को चुनौती देते हुए 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से समझौता ही नहीं किया था, बल्कि नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया था। पीडीपी-भाजपा के गठबंधन की सरकार में पीडीपी ने उन्हें मंत्री बनाने
प्रदेश की 50 वर्षों की औद्योगिक यात्रा
प्रदेश 60 से अधिक देशों को प्रतिवर्ष लगभग 10000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जो कि एक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में वर्ष 2014-15 से सारे देश में व्यापार में सुगमता लाने का दौर शुरू हुआ। इस क्षेत्र में भी प्रदेश की प्रगति सराहनीय रही है। प्रारंभ में प्रदेश 17वें स्थान पर
बढ़ती अराजकतावादी राजनीति
यह उस देश के लिए लज्जाजनक है जिसका प्रधानमंत्री काफी लोकप्रिय है तथा जिनका सम्मान दुनियाभर में भी किया जाता है। मेरे विचार में अब विकल्प यही है कि संविधान के मुताबिक कार्रवाई की जाए। संविधान के अनुसार कानून-व्यवस्था तथा कृषि जैसे विषय विभिन्न सरकारों के अधीन आते हैं। अगर केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची
क्या प्रदेश का भी होगा अपना क्रीड़ा संस्थान
केंद्र व केरल सरकार की तर्ज पर प्रशिक्षकों को भी खिलाड़ी की तरह नगद ईनामी राशि व अवार्ड मिलना चाहिए। आप हर विद्यार्थी को फिटनेस के लिए खेल मैदान में ले जाएंगे, उनमें से जरूर कुछ अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे। प्रतिभा खोज के बाद पढ़ाई के साथ-साथ प्रशिक्षण के लिए अच्छी खेल सुविधाएं मुहैया कराई
