शिमला— प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोसूल में मारे गए चार हिमाचलियों के परिवारों को सरकार द्वारा चार-चार लाख की मदद को नाकाफी बताया है। श्री सुक्खू ने चारों के आश्रित परिवारों को कम से कम 10-10 लाख रुपए देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि चार-चार लाख रुपए आर्थिक सहायता
शहीद की पार्थिव देह देखते ही लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर, जमकर किया प्रदर्शन शाहपुर— कुपवाड़ा से शहीद हुए शाहपुर विधानसभा के रैत के जोरावर सिंह की पार्थिव देह को गुरुवार को योल कैंट में हेलिकाप्टर द्वारा लाया गया। यहां से सेना की गाड़ी पार्थिव को लेकर देर शाम जोरावर सिंह के पैतृक गांव रैत
पालमपुर— हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अशोक कुमार सरयाल को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा है। प्रो. सरयाल को यह सम्मान हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह द्वारा प्रदान किया गया। प्रो. सरयाल को यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार दिए जा रहे योगदान व बीते समय में
बद्दी; मंडी, धर्मशाला, कांगड़ा, मनाली में क्लस्टर आधार पर चलेगी प्रक्रिया धर्मशाला— हिमाचल सरकार विकास गतिविधियों के लिए पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर कभी समझौता नहीं करेगी। प्रदेश में वैज्ञानिक विधि से कचरा प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के बद्दी, मंडी, धर्मशाला, कांगड़ा तथा मनाली में क्लस्टर आधार
ईएसआईसी ने अधिकारियों के साथ दो दिन चली बैठक के बाद किए हैंडओवर नेरचौक— ईएसआईसी ने नेरचौक मेडिकल कालेज के लिए 11 और ब्लॉक मेडिकल कालेज प्रशासन को सौंप दिए हैं। मेडिकल कालेज प्रशासन, ईएसआईसी और मेडिकल कालेज के भवनों का निर्माण कार्य कर रही एनबीसीसी कंपनी के अधिकारियों के बीच में दो दिन चली बैठक
बिलासपुर— हर साल क्लोज सीजन के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली दो करोड़ की बंद सीजन राहत राशि अभी तक मछुआरों को नहीं मिल पाई है। राज्य व केंद्र सरकारों की संयुक्त हिस्सेदारी के तहत यह राशि मिलती है, लेकिन अभी भी इस राशि के जारी न होने से मछुआरों के समक्ष आर्थिक
राजेश शर्मा से वापस लिया कार्यभार, दिल्ली से लौटेंगे राम सुभग शिमला— प्रदेश सरकार ने शिक्षा सचिव डा. अरुण कुमार शर्मा को राज्यपाल के सचिव पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। वह वर्ष 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अभी तक यह कार्यभार राजेश शर्मा देख रहे थे, जिनके पास निदेशक उद्योग का भी अतिरिक्त दायित्व
शिमला— कांग्रेस सरकार के समय में दो गोल्ड रिफाइनरीज को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्व सरकार ने फैसला क्यों और किसके दबाव में लिया, इसकी जांच करवाई जाएगी। इसमें देय राशि को छूट देने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने के दृष्टिकोण से जांच होगी। इन गोल्ड रिफाइनरीज को एंट्री टैक्स में छूट के लिए पूर्व
अंब में हंबोली के घरेलू उपभोक्ता के विद्युत बोर्ड ने उड़ा दिए होश बड़ूही— विद्युत बोर्ड की कथित मनमानी पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। कभी विद्युत बोर्ड के अघोषित कट से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, तो कभी भारी-भरकम बिजली बिल आना उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिस उपभोक्ता
