संपादकीय
केजरीवाल के समन
दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल संवैधानिक जांच एजेंसियों के सामने पेश क्यों नहीं होते? क्या आम आदमी इन एजेंसियों के समन को लगातार खारिज कर सकता है?
आंदोलन या जंग के टकराव
यह किसान आंदोलन है अथवा किसी जंगी टकराव के दृश्य हैं? हरियाणा-पंजाब की सीमाओं पर, दोनों तरफ, जेसीबी और पोकलेन सरीखी बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं। आखिर किसके विध्वंस की रणनीति है यह? टै्रक्टरों को युद्ध के उपकरण के तौर पर मॉडिफाइड किया गया है। पत्थर जमा किए गए हैं। तलवारें चमक रही हैं। बोरियों में रेत-मिट्टी भर कर मोर्चेबंदी की गई है। आखिर किसान किसके खिलाफ जंग छेडऩे को लामबंद हो रहे हैं? सीमाओं पर 14,000 से अधिक किसान या कोई मुखौटाधारी क्यों मौजूद हैं? बातचीत तो किसानों के मु_ी भर नेता करते रहे हैं। जन-शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किसके खिलाफ है? जिन टै्रक्टरों को खेतों में होना चाहिए था, ऐसे 1200 से अधिक टै्रक्टर शंभू बॉर्डर पर क्यों हैं? या कलेक्टर
हम तो अदालत लगाएंगे
हिमाचल में मर्जी की अदालतें और मनमर्जी के फैसलों में प्रदेश की आबरू पर कब और कौन सोचेगा। एनपीए पर बिगड़े डाक्टरों की मनमर्जी और कहीं बिजली महादेव रोप-वे के खिलाफ मंदिर के प्रबंधक अपनी अदालत लगाए खड़ेे हैं। ये दोनों ही मुद्दे आम आदमी के वजूद को नजरअंदाज करके, सीना ठोंक कर कह रहे कि हमें सिर्फ अपनी चिंता है। डाक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक के मायने उन दावों की पोल खोल रहे हैं, जो सरकार के इश्तिहार में चिकित्सा
राजनीतिक कुंडली में बेरोजगार
अंतत: हिमाचल का विधानसभा सदन खामोशी से सुन रहा बेरोजारों की वकालत। सरहद पर खड़ा बेरोजगार और विपक्ष की वकालत का सहारा, उसे हमेशा की तरह फिर किंकर्तव्यविमूढ़ बन रहा। मंगलवार की बहस में नौकरी का सरकारी रुतबा आसमान पर सितारे गिनता रहा। कहीं आउटसोर्स चीख रहा, कहीं साल में एक लाख नौकरी का टोटका बोलता रहा। इस दौरान बच्चों ने रोजगार कार्यालय का चेहरा देखना छोड़ दिया, लेकिन पंजीकृत 742845 बेरोजगारों के लिए सरकार ही ख्वाजा पीर की अरदास है या किसी मंदिर की पूजा में की गई मन्नत। कितने दोराहे-कितने चौराहे हैं पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए, लेकिन नौकरी का शब्द सरकारी शब्दकोष की तरह अपने अर्थ में मुगालते भर रहा है। अब गि
मेयर पर ‘सुप्रीम फैसला’
देश में सर्वोच्च अदालत और उसके जरिए न्यायपालिका जब तक जिंदा हैं, तब तक इंसाफ जरूर मिलेगा। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव पर सर्वोच्च न्यायिक पीठ ने जो न्याय किया है, वह ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च अदालत ने, चुनाव जैसे मुद्दे पर, जिस विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है, वह अभूतपूर्व है। यह ऐसा फैसला है, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। न्यायपालिका ने लोकतंत्र और उसमें निहित जन-शक्ति को बचाकर मिसाल कायम की है। वोट की लूट नहीं मचाई जा सकती और न ही चुनाव प्रक्रिया में धांधलियां कामयाब हो सकती हैं। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले के जरिए यह संदेश पूरे देश को दिया है। मेयर चुनाव के पीठा
बहस के मजमून बहुत हैं
बजट के मजमून अब विपक्ष की कचहरी में गूंजने लगे, तो प्रदेश की चिंताएं समझी जानी चाहिएं। हालांकि बजट ने जनप्रतिनिधियों की खुशामद में वार्ड पंच से जिला परिषद तक सदस्यों के मानदेय को बढ़ा दिया या विधायक प्राथमिकता निधि को सींच दिया, लेकिन विपक्ष के पास पूछने और आप
एमएसपी प्रस्ताव खारिज
किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें दलहन, कपास, मक्की, उड़द और अरहर की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का आश्वासन दिया गया था। फसलों की मात्रा की भी कोई सीमा तय नहीं की गई थी। कृषि मंत्री समेत तीन केंद्रीय मंत्रियों ने 100 फीसदी एमएसपी पर सरकारी खरीद का प्रस्ताव दिया था। किसानों की अस्वीकृति निराशाजनक और नकारात्मक है। चूंकि पंजाब के ज्यादातर किसान
संदेशखाली की दरिंदगी
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके के हालात को देख-सुन कर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें पहले ही देखा, भोगा और अनुभव किया है। संदेशखाली पर जितनी रपटें और विश्लेषण सामने आए हैं, उनके मद्देनजर आश्चर्य होता है कि 2011 से वहां ‘दरिंदों’ के अत्याचार, यौन उत्पीडऩ और भूमि पर जबरन कब्जों के सिलसिले जारी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें झूठ करार दे रही हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा है कि संदेशखाली में आरएसएस का अड्डा है और वही औरतों को उकसा और बरगला रहा है। यदि संघ किन्हीं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है,
घाटे की दुकानदारी
हिमाचल के बजटीय घाटे की दुकानदारी चला रहे सार्वजनिक उपक्रमों ने पुन: लुटिया इस कद्र डुबोई है कि इनके दोष कान खड़े कर रहे हैं। यह सिर्फ घाटा नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक क्षमता का ऐसा अवांछित रिसाव है, जिसे तुरंत रोकना होगा। कुल 23 सार्वजनिक उपक्रमों में से तेरह ने 5143 करोड़ का घाटा परोस कर कई ऐसे प्रश्र उठाए हैं जो पूछ रहे हैं, क्या इसी धरातल पर आत्मनिर्भर हिमाचल की कसम उठाई जाती है। आश्चर्य यह कि जहां संभावना है, वहीं घाटे को सिर पर चढ़ाया जा रहा है। घाटे के शिखर पर परिवहन निगम के 1966 करोड़, राज्य बिजली बोर्ड के 1824 करोड़, पाव
